काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा छलफल भइरहेको छ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आवश्यक अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै बिहीबार रिट दर्ता गरेको थिएन। कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न र नयाँ आईजीपी मनोजकुमार केसीलाई उक्त पदको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट पेस गरिएको हो।
कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन्।
रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने विषयमा सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल, रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेल र मुद्दा शाखा प्रमुख अशोक क्षेत्रीबीच छलफल भइरहेको अदालत स्रोतले जनाएको छ।
सरकारले बुधबार कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको थियो। सोही दिन मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरिएको थियो। केसीले दर्ज्यानी चिह्न ग्रहण गरी जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका छन्।
तर, आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाइएको कार्कीको दाबी छ।
यदि आज रिट दर्ताको निर्णय हुन नसके तिहारअघि मुद्दाको सुनुवाइ हुने सम्भावना कम हुनेछ। कात्तिक २७ गतेपछि मात्रै अदालत खुल्ने भएकाले त्यसपछि मात्र रिट पेसीमा चढ्न सक्नेछ।
