काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव गरिएको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेका छन्। उनले उक्त पदका लागि दिइएको नियुक्ति पत्रसमेत नबुझेको बताइएको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विशेष सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले सचिवसरहको सेवा तथा सुविधा दिने गरी नयाँ जिम्मेवारी तोके पनि कार्कीले पद र सुविधामा रुचि नदेखाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले बताएका छन्।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिक्त भएको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज केसीलाई नियुक्त गरेको थियो। उनले दर्ज्यानी चिह्न ग्रहण गरी नयाँ जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका छन्।
आफ्नो कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै सरकारले गैरकानुनी र पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले प्रहरी प्रमुखबाट हटाएको कार्कीको आरोप छ। यही निर्णयविरुद्ध उनी कानुनी उपचार खोज्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदरको मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्। सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा कानुनी लडाइँ अघि बढाउने तयारी गरेकै कारण उनले नयाँ जिम्मेवारीको नियुक्तिपत्र नबुझेको उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ।
