काठमाडाैँ। युरोपेली सङ्घ (ईयू) को सन् २०२८ देखि २०३४ सम्मको करिब दुई खर्ब युरोको बजेटमा सदस्य राष्ट्रबिच मतभेद चुलिएको छ। आगामी वर्ष फ्रान्ससहित विभिन्न देशमा निर्वाचन हुन लागेकाले राजनीतिक परिवर्तनबाट वार्ता प्रभावित हुन सक्ने चिन्ताबीच नेताहरूले डिसेम्बरभित्र सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
फ्रान्सको राष्ट्रपति निर्वाचनमा अग्रस्थानमा रहेकी अतिदक्षिणपन्थी नेतृ मरिन ले पेनले इयुको बजेटमा फ्रान्सको योगदान घटाउनुपर्ने बताए। उनले निर्वाचनअघि बजेट पारित गर्नु लोकतान्त्रिक दृष्टिले गलत हुने टिप्पणी गरे।
जर्मनीको नेतृत्वमा रहेका नेदरल्यान्ड्स र स्विडेनलगायतका देशले ठुलो बजेट कटौतीको माग गरेका छन्। फ्रान्सले भने बढ्दो चुनौती सामना गर्न पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेको भन्दै कटौतीको विरोध गरेको छ । कृषि तथा क्षेत्रीय विकासमा थप रकम चाहने राष्ट्रहरूको अर्को समूह पनि छ।
फ्रान्सले डिजिटल सेवा, क्रिप्टो सम्पत्ति, अनलाइन जुवा तथा ठुला कम्पनीमा कर लगाएर इयुको आम्दानी बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। आगामी निर्वाचनबाट इयुप्रति असन्तुष्ट दल सत्तामा आएमा बजेटसम्बन्धी सहमति झन् कठिन हुन सक्ने कूटनीतिज्ञहरूले बताएका छन्।
इयुको बजेट वार्तालाई अघि बढाउन युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाले नेतृत्व गर्नुहुनेछ । सहमति जुटाउने प्रयासमा नोभेम्बरको अन्त्यमा विशेष बैठक आयोजना गर्ने तयारी गरिएको छ।
