२३ साउन २०७८,काठमाण्डौं

स्थानीय तहहरुले संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कायक्रममा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’ भन्ने प्रावधान राखेको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले शनिबार काठमाडौंमा संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गठबन्धन दलबाट सार्वजनिक गरिएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कायक्रममा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’ भन्ने प्रावधान राखेको भन्दै आपत्ती जनाएका हुन् । तीन वटै संस्थाका अध्यक्षले संयुक्त रुपमा सत्तापक्षीय गठबन्धनको कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने भनेर कार्यक्रम ल्याएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ रहेको स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार अक्षुण राख्न जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्नपनि तयार रहेको भन्दै उक्त प्रावधान तत्काल हटाउन चेतावनी समेत दिएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल नगरपालिका संघका अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठले जनताको नजिकमा रहेको गौरवमय इतिहास बोकेको र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ रहेको स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार अक्षुण राख्न जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्नपनि तयार रहेको बताउनुभयो । उहाले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा राख्नेगरि प्रावधान अथवा कार्यक्रम ल्याईनु असंवैधानिक र गलत भएको भन्दै तत्काल उक्त कदम सच्याउनको लागि पनि सत्तापक्षीय गठबन्धनलाई आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस्तै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले कुनै एक तहको सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता आएन भन्ने नाममा स्थानीय तह नै विघटन गर्ने मनसायले आवश्यक कार्य प्रक्रिया अगाडि बनाउनेगरि संयुक्त कार्यक्रम आएको आरोप लगाउनुभयो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि स्थानीय तहलाई कुनैपनि हालतमा प्रदेशको मातहतमा राख्न नमिल्ने उहाको भनाई छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष सीता सुन्दासले सरकारमा सहभागी तीन राजनीतिक दलको साझा कार्यक्रमको रुपमा ल्याएको उक्त प्रावधानलाई तत्काल हटाई सक्षम र सवल स्थानीय सरकार बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने प्रावधान थप गर्न आग्रह गर्नुभयो ।