२३ साउन २०७८,काठमाण्डौं

सरकारले खारेज गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरुले अदालतले आफुहरुलाई न्याय दिने बताएका छन् ।
शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले आयोग बिघटनबिरुद्ध अदालत गएको भन्दै आफुहरुलाई न्याय दिने दावी गरेका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले तीन बर्षका लागि आयोग गठन गरेको र आयोगले काम गरिरहेकै बेला आयोग गठन गर्नुको कारण सरकारले खुलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाले लाखौ परिवारको भविष्यसंग जोडिएको सरकारबाट स्थापित संरचनालाई राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार बनाइएको आरोप लगाउनुभयो । जिल्ला समितिहरु गठन भएको ६ महिना पुग्न लाग्दा र कोरोनाको दुवै लहरलाई सामना गर्दै आयोगले समस्यालाई टुङ्गोमा पुराउन इमान्दारीपूवर्क काम गर्दा सरकारले अनायासै आयोग बिघटन गरेको ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
आयोगले २०७८ असार मसान्तसम्म भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीका २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० तथा अव्यवस्थित रुपमा बसोवास गर्दैै आएका ९ लाख ३२ हजार ८ सय १ गरी ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारको लगत संकलन गरेको उहाले बताउनुभयो ।
उहाले केहि व्यक्तिको स्वार्थका लागि सरकारले आयोग बिघटन गरेको र यसले वास्तविक भूमिहिन थप समस्यामा परेको धारणा राख्नुभयो । ज्ञवालीले आयोगको भावनाबिपरित सरकारले काम गरेको र जनताको मौलिक हक स्थापीत गर्न अदालत गएको र अदालतले न्याय गर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै २०७७ वैशाख ३ गते देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो भने वर्तमान सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।