जेठ २३ २०७८, आइतबार

विपक्षी गठबन्धनका ५ राजनीतिक दलले गएको शुक्रबार गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विरोध गरेका छन् ।
शनिबार संयुक्त वत्तव्य जारी गर्दै गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कदमको विरोध गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले गएको शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेलामन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नु संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको उपहास भएको ठहर गरेको छ। प्रधानमन्त्रीबाट एकातर्फ असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी संविधान मिच्ने कार्य भएको छ भने अर्कोतर्फ एकपछि अर्को राष्ट्रघाती र जनघाती कामकारबाही भएको आरोप समेत लगाइएको छ। सरकार कोभिड–१९ का महामारीका नियन्त्रण गर्न सम्पूर्ण साधन, स्रोत र शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने संवेदनशील कार्यमा समेत सरकार पटक–पटक कमिसन र भ्रष्टाचारमा मुछिएको आरोप लगाइएको छ। विज्ञप्तिमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षर छ।