जेठ १९ २०७८, बुधबार

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको षड्यन्त्रपूर्ण सिफारिसलाई स्वीकार गर्दै दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा आफैँ उपस्थित भएर न्यायका निम्ति आग्रह गरेका छन्। रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने १ सय ४६ सांसदमध्ये १ सय ३९ जना सर्वोच्चमा उपस्थित भएपछि यतिबेला नयाँ सरकार बनाउन परेका दुई दाबीमध्ये कसैलाई पनि स्वीकार नगरी राष्ट्रपति भण्डारी जारी गरेको आदेश संकटमा परेको छ।
प्रतिनिधिसभा सरकार बनाउन सक्षम हुँदाहुँदै त्यसलाई राष्ट्रपतबिाट कसैको स्वार्थ पुर्तीकै लागि यो विघटनको आदेश जारी गरिएको प्रष्ट छ । बिगत तिन महिनादेखि मुलुक एउटै राजनैतिक मुद्दामा अल्झिएको छ । एउटै मुद्दामा अदालतले आफ्नो अमुल्य समय खर्च गरिरहनु परेको छ । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गतेको फैसलाको पुर्ण पाठ समेत तयार नभईसकेकै स्थितीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः पुरानै कदमलाई निरन्तरता दिनु हदैसम्मको राजनैतिक बेईमानी ठहर्छ र यसमा लोली मिलाउँदा राष्ट्रपति पदकै हुर्मत गएको छ ।
सर्वोच्चले फागुन ११ गतेको फैसलामा प्रष्टसँग संविधानको धारा ७६ अनुसार बहुमत प्राप्त दल, मिलिजुली, सबैभन्दा ठूलो दल र संसद्मा बहुमत जुटाउन सक्ने सांसदलाई सरकार बनाउन सकिने संवैधानिक ब्यवस्थाको हवाला दिएको थियो । तर, संविधानको सो ब्यवस्थाको ईमान्दार प्रयोग नै नगरि संसद विघटन भएकै कारण पनि यतिबेला राष्ट्रपतिको कदम विवादित बन्न पुगेको हो ।
अहिले मुलुक कोरोना माहामारीसँग जुधिरहेको छ । महामारीकै कारण आम नागरिकमा त्राही त्राही छाएको छ । यस्तोमा सरकार र विपक्षीको ध्यान देशको साधनस्रोत र समयको प्रयोग गर्दै आमनागरिकलाई संकटबाट उतार्ने तर्फ जानु पर्नेमा दुबै पक्षमा त्यस प्रतिको आकर्षण नै देखिएन । नागरिक औषधि उपचार नपाएर भकाभक मरिरहेकाछन्, उता मुलुकको राजनीति भने यी सबै समस्याबाट आफुलाई पृथक राख्दै सत्ताको सिंगौरी खेल्न ब्यस्त देखिएको छ । अझ यस्तो बेलामा सरकार नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचन गराउने ध्याउन्नामा लागेको छ । नागरिकका लाश स्मशानमा डुंगुर बन्दै गएका बेला निर्वाचनको यो तयारी हेर्दा मशानमा शासन गर्ने नयाँ शोख शासकमा पलाएको देखिन्छ । अहिलेको मुलुकको प्राथमिकता निर्वाचन भन्दा पनि जनताको स्वास्थ हुनु पर्ने थियो । सबैदल जनताका लागि उनिहरुकै सेवा र सुश्रुषामा लाग्नु पर्ने थियो । दुर्भाग्य नै भन्नु पर्दछ त्यस्तो देखिंदै देखिएन । सत्ता र शक्तीको लालसामा सिंगो राजनीतिलाई नै दुषित बनाउने खेलमा यतिबेला मुलुकका जिम्मेवार भनिएका दलहरु लिप्त देखिएकाछन् ।
सत्ता प्रतिको सबै भन्दा खतरनाक आशक्ती आफैंलाई प्रजातन्त्रको पर्याय सम्झने नेपाली काँग्रेस र त्यसका सभापति शेरबहादुर देउवामा सबै भन्दा बढी देखिएको छ । बहुदलीय प्रणालीमाथी नै प्रश्न उठ्ने गरि राजनीति अगाडि बढेका बेला काँग्रेस सभापति देउवा यतिबेला यहि स्थितीको सारथी बन्ने दौडमा लागेकाछन् । गत मंसीरबाटै दवावमा रहेका देउवा दवाव थेग्ने बुता नभएर हो वा सत्तामा जाने हतारोले हो आफ्ना ति सबै अडानलाई तिलाञ्जली दिएर पार्टी पध्दतीकै खिलाफमा रहेकाहरुसँग गठजोड गरि जेठ ८ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्न शीतल निवास नै पुगे ।
देउवाको यो हरकतलाई स्वयं काँग्रेसजनले नै पचाउन नसकेको पछिल्लो दृष्टान्त बनेका छन्, काँग्रेस नेता लक्ष्मण घिमीरे । घिमिरेले त सार्वजनिक रुपमै सत्ताका लागि निष्ठालाई नै तिलाञ्जली दिएको आरोप देउवामाथि लगाएका छन् । घिमिरेमात्रै होइन कांग्रेस र बहुदलीय शासन व्यवस्थाका शुभचिन्तक विश्लेषकहरूले देउवाको यो पछिल्लो कदमको विषयमा तिखो टिप्पणी गर्न थालेका छन् । काँगे्रसकै एउटा तप्काले देउवामाथि बहुदलीय शासन पद्धति भत्काउन खोजेको आरोप लगाउन थालेकोछ । देउवाकै कारण बहुदलीयता र लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धति समाप्त हुने हो कि भन्ने शंकाले समेत घर गर्न थालेको छ । अदालतमा फिराद बोकेर गएका देउवाको दाबी सदर भयो भने मुलुकमा कस्तो परिपाटी शुरूहोला भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिन थालेको छ यतिबेला ।