१२ असार काठमाण्डौं
प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत माग्न जानुपर्ने अधिवक्ताहरुको जिकिर, महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले भन्यो, संसद बिघटन गो टु द पिपुलको सिद्धान्त अनुसार (संसद बिघटन ‘गो टु द पिपुल’)
सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्धामा शुक्रबारको सुनुवाइ सकिएको छ। रिट निवेदकका तर्फबाट बहसका लागि तोकिएको १२ घण्टामध्ये अब २ घण्टा ३५ मिनेट मात्रै बाँकी छ । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नेले आइतबार यो अवधिसम्म बहस गर्न पाउने छन् । त्यसपछि सरकारी कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्नेछन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले म विश्वासको मत लिन सक्दिन भन्ने ठाउँ संसद हो कि राष्ट्रपति कार्यालय हो भनेर सोध्नु भएको छ । संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभाको विश्वास नभएकाले मार्ग प्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीलाई अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तीका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न लेखेको पत्रकार बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणाको अधिवक्ता दिनमणी पोखरेलले बहस गरिरहेका बेला यही प्रश्न सोध्नु भएको हो । अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्री संसदमा विश्वसको मत माग्न जानु पर्ने बताउनु भयो । अप्ठ्यारो परेको भए राजीनामा दिएर जनातामा जानु पर्ने भन्दै उहाँले तिकड्म गर्ने होइन भन्नुभयो । अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले सांसदहरुलाई सरकार गठनको अधिकारी दिएको बताउनु भयो । रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले उपधारा ५ मा दलीय ह्विप नलाग्ने जिकिर समेत गरेका छन् । अधिवक्ता भट्टराईले पनि जसरी पनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बदनियतका साथ राष्ट्रपतिले त्यस्तो निर्णय गरेको बताउनु भयो । अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले राष्ट्रपतिलाई बहुमतको विश्वसनियता परीक्षण गर्ने अधिकार नभएको बताउनु भयो । यो मुद्दामाथिको सुनुवाइ आइतबार जारी रहने छ । उक्त मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सर्वाेच्चले जनाएको छ । यसपछि सरकारी पक्षले बहस गर्ने छन् । उनीहरूलाई पनि १२ घण्टाको समय तोकिएको छ । उक्त बहस सकिएपछि रिट निवेदक र सरकारी पक्षका वकिलले थप ३÷३ घण्टा जवाफी बहस गर्न पाउने छन् । जवाफी बहसमा उत्रनु अघि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा बहस नोट पठाएको छ । कार्यालयले संसद बिघटन गो टु द पिपुलको सिद्धान्तमा आधारित रहेको जिकिर गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान सम्मत भएकाले रिट निवेदन खारेज भागी रहेको भनेको छ । उसले राजनीतिक विवादमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने बहस नोटमा लेखेको छ । संसद् विघटन ‘गो टु द पिपुल’को सिद्धान्तमा आधारित रहेको जिकिर गरिएको बहस नोटमा राष्ट्रपतिबाट सम्पादित कामकारबाहीमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भएको लेखिएको छ । कार्यालयले हस्ताक्षर सनाखत गराउने काम राष्ट्रपतिको अभिभारा नभएको बहस नोटमा लेखेको छ । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीमा दुवैको दाबी नपुग्ने भन्दै अस्वीकार गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पठाएको बहस नोटमा हस्ताक्षर सनाखत गर्ने होइन भने पनि कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने भनी प्रस्तुत गरेको आधार संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम उपयुक्त छ छैन भन्ने जानकारी लिनुपर्ने लेखिएको छ । बहस नोटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पठाएको लिखित जवाफमा जस्तै चुनावलाई कांग्रेसको महाधिवेशनसँग तुलना गरिएको छ । देशभरका नेता कार्यकर्ता सहभागी हुने महाधिवेशन हुन सक्ने तर चरणबद्ध रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर गर्न सकिने निर्वाचन हुन नसक्ने दाबी हचुवा र आधारहीन भएको बहस नोटमा लेखिएको छ ।