२३ असार २०७८, काठमाण्डौ

नेपालको संविधानको धारा ३१, ३३ र ३५ मा क्रमशः शिक्षा, रोजगारी र स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकको रुपमा किटानी गरिएको छ र संविधानतस् कक्षा ८ सम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निस्शुल्क हुनुपर्दछ भने स्वास्थ्य र रोजगारीको हक पूर्ण रुपमा सुनिश्चित हुनुपर्दछ । तर यो प्रावधान व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
नेपाली जनता र विद्यार्थी आन्दोलनको लामो लडाइँको परिणामस्वरूप संविधानमा ब्यवस्था गरिएको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको मौलिक हकलाई सरकारमा रहँदा वा नरहँदा कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाइदिन हुनको निम्ति विपक्षी गठबन्धनका शिर्ष नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा पुर्ब प्रधानमन्त्री हरु नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा,नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधब कुमार नेपाल समक्ष आन्दोलनरत संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुको तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।