२८ असार २०७८, काठमाण्डौं

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघठन असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापित भएको छ । पुनः स्थापना भएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन ७ दिनभित्र अर्थात् साउन ३ गते आइतबार अपराह्न ५ बजेभित्र प्रारम्भ गर्न समेत परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आदेश जारी गर्दै निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन समेत आदेश दिएको छ । देउवालाई २९ गते मङ्गलवार साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री बनाउन इजलासले परमादेश जारी गरेको हो । यसै गरी संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्न सघाउने सांसद्हरुलाई संसदीय दलको ह्विप नलाग्ने भन्दै सम्बन्धित दलले अनुशासनको कारबाही गर्न नपाउने समेत फैसला गरेको रिट दायरकर्ता किर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै अन्य अधिवक्ताहरुले पनि सर्वोच्चको फैसला ऐतिहासिक भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै १४६ सांसदलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो । सो मुद्दामाथि सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले एक साता समय तोकेर हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो ।