जेठ १९ २०७८, बुधबार

संसद विघठन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले कार्यान्वयन गर्न निक्कै चुनौतीपूर्ण रहेको ’पपुलिस्ट’ बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०८९ का लागि ल्याएको चालु आर्थिक बर्षभन्दा करिब १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँले बढी१६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ बराबरको बजेटले स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकता राखेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले यस अघि सार्वजनिक रुपमै बोल्दै आउनु भएको वृद्धभत्तालाईबजेट मार्फत मासिक ४ हजार पु–याइएको छ भने कर्मचारीको तलवमा २ हजार रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ । बजेटको स्वरुप हेर्दा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल सबैको प्रिय बन्न खोज्ने ग्रन्थीबाट प्रभावित भएको छनक पाईन्छ । बृद्ध भत्तादेखि कर्मचारीको तलब वृद्धिसम्म र सर्वसाधारणले उपयोग गर्ने आधारभुत सेवाहरुको शुल्कमा छुटदेखि वडा कार्यालयस्तरबाट हुने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ। बजेटमा सबै कुरा अटाउन खोज्दा बजेटले वितरणमूखी आकार लिएको देखिएको छ । घोषित निर्वाचनमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने महत्वाकांक्षी शैलीमा रहेको यो बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा भने शंकाकै घेरामा रहेको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत कोभिड खोपका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ त छुट्याएको छ । तर महामारी नियन्त्रणका साथै आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमलाई बजेटले चिन्दै चिनेको छैन । पत्रकारहरुको तारो बन्दै आएको सरकारले पत्रकारका लागि सात लाखको दुर्घटना बीमाको प्रिमियम आधातिरिदिने भएको छ । यसैगरि सरकारी अस्पतालमा उपचार निःशुल्क गरिएको छ।
बजेटले आगामी निर्वाचन लक्षित हुँदै कार्यक्रमहरु छनौट गरेको प्रष्ट देखिएको भएपनि अर्थमन्त्री पौडेलले, निर्वाचनकै लागि भनेर बजेटमा २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नु भएको छ । जुन् प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको चुनावका लागि यो बजेट पर्याप्त छैन । यसैलेसरकार आँफै निर्वाचन हुनेमा सशंकित देखिएको छ ।
मुलुकमा यतिबेला ५ लाख ४६ हजार विद्यार्थी स्नातक तहमाथि अध्ययनरत छन् । यसैको हाराहारीमा प्लस टुमा अध्ययन गर्नेको संख्या रहेको छ । मुलुकमा कोभिडका कारण अनलाइन क्लास सञ्चालनमा रहेकाछन् । सरकारले यो संख्यालाई लक्षित गरेर ल्यापटप किन्नका लागि दुई बर्षकालागि एक प्रतिशत ब्याज दरमा ८० हजार रुपैयाँ ऋण दिने घोषणा सरकारले गरेको छ। सरकारले रणनीतिक रुपमै भोट बैंक बढाउन यो कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ।
मध्यम वर्गलाई रिझाउनकै लागि सरकारले, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई बिद्युतीयमा परिवर्तन गर्दा ५ बर्षसम्म नवीकरणलगायतका शुल्क नलाग्ने ब्यवस्था गरिदिएको छ । यस्तै विद्युतीय गाडीको अन्तःशुल्क खारेजी र यस अघि यस्ता साधनको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दरको सीमा ३० देखि ८० प्रतिशतबाट १० देखि ४० प्रतिशतको सीमामा झारेको छ ।
बजेटले केही परम्परागत र नाराका साथ आएका कार्यक्रमहरु भने छाडेको छ । निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमलाई खारेज गरिएको छ। विद्युतका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। चालु बर्ष नै सञ्चालन गर्ने भनेर घोषणा गरिएका कार्यक्रम सम्पन्न नभएपछि आगामी बर्षलाई सारिएको छ। केही नयाँ परियोजना थपिएको छ।
स्थानीय तह र प्रदेशस्तरबाटै हुने कार्यक्रमहरुलाई संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने गरी पुनः खुद्रे कार्यक्रममा बजेट बिनियोजन गरेको छ। अघिल्ला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको बजेटको आलोचना भएपनि त्यो निक्कै छरितो थियो। कुन केन्द्रले, कुन प्रदेश र स्थानीय तहलाई छाड्ने भन्नेमा खतिवडाको बजेट सचेत थियो। तर पौडेलले संघीयता कार्यान्वयनअघिकै अवस्थाको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
ब्यवसाय पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरु छैनन्। तर कर तिर्ने सीमा भने बढाइएको छ। राजस्व प्रशासनमा केही सुधार गर्न खोजिएको छ भने मुद्दामामिलामा गएका ब्यवसायीलाई फकाउन खोजिएको छ।
कोभिड महामारीले जनजीवन प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ। निषेधाज्ञाले उद्योग ब्यवसाय ठप्पदेखि रोजगारी पनि खोसिएको छ। साना तथा मझौला उद्यमी पनि ठूलो मारमा परेका छन्। तर उनीहरुलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने कुराहरु भने बजेटमा छुटेका छन्। बजेटले प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्दा बिषम परिस्थितिमा के गर्ने र कसरी राहत दिने भन्ने कुरालाई नाघेको छ । बजेट धान्न देखाईका श्रोतको विश्वासिलो आधार छैन।यो आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रका लागि सुखद छैन्। निर्वाचनका लागि तात्कालिक फाइदालाई हेरेर बजेट निर्माण गरिएकोले जनतालाई र अर्थतन्त्रमा तात्विक फरक पार्ने छैन्।