२०७८ साउन २ गते

बहुमत रहेको दावी गर्दै आएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसदबाट बजेट पारित गर्न असफल भएपछि मध्य रातमा प्रदेशसभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट बजेट पास गर्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव मार्फत ‘लुम्बिनी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०७८’ र ‘लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८’जारी गरेको छ । चालु सभाबाट बजेट पास गर्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले चोरबाटोका उपयोग गरेको भन्दै विपक्षी दलहरुले शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारको राजीनामाको माग गरेकाछन् ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेशसभामा यहि असार १ गते आर्थिक बर्ष २०७८–०७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। तर उक्त बजेट पारित हुने नदेखेपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो । अल्पमतमा परेर अध्यादेश जारी गरेको सरकारले भने आफू बहुमतमा नै रहेको दाबी गरेको छ ।
हाल लुम्बिनी प्रदेश सभा ८३ सदस्य छन्। विपक्षी गठबन्धनमा सभामुखलाइ छोडेर ४१ सांसद छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग अहिले नेकपा एमालेका ३८ र जसपाको महन्थ पक्षका ३ गरी ४१ जना हुन्। तर एमालेको सुर्य चिन्न लिएर नवलपरासीको निर्वाचन क्षेत्र नं. १(२) बाट निर्वाचन जितेका सांसद अजय शाही बजेट पारित गर्ने कार्यसुचिका दिन बिहिबारको संसद बैठकमा उपस्थित भएनन् । शाही तीनै सांसद हुन् जसले यसअघि गत बैशाख १९ गतेपनि विपक्षी मोर्चामा सामेल भएका थिए। तर संसद छल्न राजीनामाको नाटक गरेका पोखरेल सोही दिन फेरि मुख्यमन्त्री बनेपछि भने शाहीले अर्को दिन आत्मआलोचना गर्दै आफनो समर्थन पोखरेललाइ नै रहेको बताएका थिए। पछिल्लो समय शाहीले फेरि पोखरेलको साथ छोडेको स्रोतको दावी छ ।