१५ साउन २०७८, काठमाण्डौं

न्यायालय सुधारका लागि सुझाव दिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराद्वारा गठित अध्ययन समितिले संवैधानिक इजलासको प्रभावकारितामै प्रश्न उठाएको छ ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले संवैधानिक इजलासको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको ठहरसहित छुट्टै संवैधानिक अदालत गठनको विषयमा अध्ययन गर्न सिफारिश गरेको थियो । ’संवैधानिक इजलासको काम सन्तोषजनक नभएको भन्ने आवाज उठेको छ । यही व्यवस्था ठीक छ कि संवैधानिक अदालत नै चाहिन्छ भन्ने विषयमा थप अध्ययन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ,’ स्रोतले बताएको छ ।
छुट्टै संवैधानिक अदालत गठन गर्ने कि संवैधानिक इजलासबाटै संविधानसँग जोडिएका विवादित विषयवस्तुको निरूपण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा संविधान सभामा समेत छलफल भएको थियो । संवैधानिक अदालत गठन गर्ने हो भने संविधानमा नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिले सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बिहीवार प्रधानन्यायाधीश जबरासमक्ष बुझाएको हो । न्यायाधीशको नियुक्ति पारदर्शी बनाएमा न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुने कुरा प्रतिवेदनले समेटेको बताईएको छ । अदालतमा पर्ने राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा प्रभावित गर्न नेताहरूले दबाब दिने खालका अभिव्यक्ति दिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले यसलाई छिट्टै सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।