२०७८ अशोज ७, बिहिबार

   2021, Sep 23 Thursday

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने कानुन व्यवसायीको दाबी

२३ असार २०७८, बुधबार २१:३३

२३ असार २०७८, काठमाण्डौ

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा बरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री तोकेर हाउसबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लेउ भनेर आदेश दिने दावी गर्नुभएको छ ।
रिपोटर्स क्लब नेपालले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उहाले यस्तो बताउनुभएको हो । अर्को धारा ७६ को ५ अनुसार १४६ जनाको हस्ताक्षरसहित एउटामात्रै दाबी परेकोले यहीबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउ भनेर राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी हुन पनि सक्ने उहाले बताउनुभयो । उहाले धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्न नै नमिल्ने टिप्पणी गर्नुभयो । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले यसपटक राष्ट्रपतिको अधिकार, संसदको अधिकार र सांसदहरुको अधिकारको विशेष व्याख्या गर्ने बताउनुभयो । यसअघि पनि २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् पूनःस्थापना गरेको नजिर भएकोले यसपिटक पनि संसद् पूनःस्थापना हुने उहाको दाबी छ । बरिष्ठ नेता अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारीले अहिलेको समस्याको समाधान निर्वाचनलेमात्रै दिनसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो । अदालतले प्रधानमन्त्रीमा धारा ७६ को ५ अनुसार दाबी गरेका केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैलाई संसद्मा परीक्षण गर्न भन्नसक्ने पनि उहालेबताउनुभयो ।
उहाले अर्को विकल्पमा अदालतले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धारा ७६ को ४ अनुसार विश्वासको मत लेउ भन्ने आदेश दिनसक्ने पनि बताउनुभयो । उहाले अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने दाबी गर्नुभयो ।

Share on Social Media
  •  
  •  
  •  
  •  

Mega

TV

Mega Tv
Go to Mega TV