२३ जेष्ठ २०७८, आइतबार

गएको शुक्रबार मन्त्रिपरिषदमा गरिएको हेरफेर तथा पुनर्गठन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गरिएको मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन विरुद्ध अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठी आज रिट दायर गर्नुभएको हो । रिटमा नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएको दावी गरिएको छ । संविधानको धारा २ को उपधारा ७४ र७७(ग) एवम् संविधानको धारा ७७ को (३) का प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा ४६ को उपधारा १३३ को (२) र (३) बमोजिम जेठ २१ गते भएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा कार्य विभाजन एवम यसका आधारमा गरिएका सबै काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश दिन रिटमा माग गरिएको छ ।