१५ साउन २०७८, काठमाण्डौं

नेपाल राष्ट्र बैंकले बजेट संशोधन नभई मौद्रिक नीति सार्वजनिक नगर्ने भएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट नयाँ सरकारले संशोधनको तयारी गरेपछि राष्ट्र बैंकले बजेट संशोधनपछि मात्रै मौद्रिक नीति ल्याउन तयारी गरेको हो ।
सरकारले संशोधन गरेर बजेटको ‘साइज’ नै घटाउन गृहकार्य गरेपछि गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति ल्याउन हतार नगरेका हुन् । सरकारले ‘बजेट संशोधनपछि मात्रै मौद्रिक नीति ल्याउन’ भनेपछि मौद्रिक नीति रोकिएको हो । गत सोमबार प्राधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गभर्नर अधिकारीसहित डेपुटी गभर्नरहरूसँग छलफल गरेका थिए । सोही छलफलपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी मौद्रिक नीति बजेट संशोधनसम्म सार्न तयार भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीसँको छलफलपछि राष्ट्र बैंकले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मागका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा पनि संशोधन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अन्तरिम वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न मार्गप्रशस्त गरिसकेको छ । केन्द्रीय बैंकले लाभांशमा अघिल्लो वर्षकै जस्तो वितरणयोग्य नाफाको ३० प्रतिशत मात्रै नगद र ७० प्रतिशत बोनस वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै कोभिडले गर्दा असार मसान्तसम्म नउठेको ब्याज उठाउन भदौ १५ गतेसम्मको समय दिइएको छ । यस्तै असर वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई १ प्रतिशतमा थप शून्य दशमलव ३ प्रतिशत गरी कुल १ दशमलव ३ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चौँथो त्रैमासको अन्तरिम वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने समय पनि साउन मसान्तसम्म थप गरिएको छ । सरकारले बजेट संशोधन गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन भनेकाले बजेट संशोधन भएको एक सातामा नै मौद्रिक नीति आउने बैंकले जनाएको छ ।